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विधायक चौधरी बाबूलाल ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र, POS मशीन की अनिवार्यता हटाने की मांग

ByKarmveer Singh

Jul 24, 2026
विधायक चौधरी बाबूलाल ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र, POS मशीन की अनिवार्यता हटाने की मांगविधायक चौधरी बाबूलाल ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र, POS मशीन की अनिवार्यता हटाने की मांग
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रिपोर्ट: प्रदीप चौधरी चैनल हेड UP Live 24X7 खबर सच के साथ

फतेहपुर सीकरी/किरावली (आगरा)। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों को खाद नहीं मिलने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल ने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सहकारी समितियों पर पॉश (POS) मशीनों और तकनीकी खामियों के कारण खाद वितरण में आ रही भारी दिक्कतों से अवगत कराते हुए तत्काल राहत देने की मांग की है।

नेटवर्क और POS मशीनों से प्रभावित हो रही खरीफ फसल की बुवाई

विधायक चौधरी बाबूलाल ने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेशभर की सहकारी समितियों पर खाद वितरण के दौरान पॉश (POS) मशीनों से ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की खराब स्थिति और मशीनों में तकनीकी खराबी के चलते सर्वर डाउन रहता है। इस वजह से घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खरीफ फसल की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

फार्मर आईडी अपलोडिंग में व्यर्थ हो रहा समय

पत्र में यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में समितियों पर खाद वितरण का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इसी दौरान पॉश मशीन में किसानों की फार्मर आईडी अपलोड करने की जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है। समय सीमा सीमित होने के कारण रोजाना बहुत कम किसानों को ही खाद मिल पाती है और बाकी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।

कृषि मंत्री से की सीधे खाद वितरण कराने की मांग

विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर चौधरी ने बताया कि विधायक जी स्वयं एक किसान हैं, इसलिए वे किसानों के दर्द और खेती-किसानी की जमीनी समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। विधायक जी ने कृषि मंत्री से मांग की है कि:

  • वर्तमान स्थिति को देखते हुए खाद वितरण को पॉश (POS) मशीन की अनिवार्यता से मुक्त कर सीधे किसानों को खाद वितरित कराई जाए।
  • किसानों की फार्मर आईडी अपलोड करने का कार्य खाद वितरण के समय से पहले या बाद में कराया जाए।

विधायक जी ने उम्मीद जताई है कि शासन जल्द ही इस पर निर्णय लेगा, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई बिना किसी बाधा के पूरी हो सके और किसानों को बड़ी राहत मिले।

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