रिपोर्ट: प्रदीप चौधरी चैनल हेड UP Live 24X7 खबर सच के साथ
किरावली/आगरा। भारतीय किसान यूनियन (अमर टिकैत) के पदाधिकारियों ने रविवार को कोरई टोल प्लाजा, किरावली (आगरा) के टोल प्रबंधक से मुलाकात कर एक लिखित ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एफ. एच. चौधरी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र रोहित ठाकुर और जिला अध्यक्ष चौधरी प्रदीप मुखिया के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों की टोल प्रबंधन के साथ यह वार्ता बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई |
भाकियू (अमर टिकैत) ने कोरई टोल प्लाजा प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन
संगठन के वाहनों को टोल पर सूचीबद्ध करने की मांग
सौंपे गए ज्ञापन में यूनियन के नेताओं ने टोल प्रबंधक के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन (अमर टिकैत) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के लगभग 20 राज्यों में किसानों के हक और जनहित के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। संगठन के पदाधिकारी दिन-रात किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार क्षेत्रों में आवागमन करते हैं।
किसान नेताओं ने मांग रखी कि अन्य सामाजिक व किसान संगठनों की तर्ज पर भारतीय किसान यूनियन (अमर टिकैत) के पदाधिकारियों के विभिन्न वाहन नंबरों को भी कोरई टोल प्लाजा पर तुरंत सूचीबद्ध (रजिस्टर) किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को टोल से गुजरते समय अपने वैध पहचान पत्र (आई-कार्ड) और वाहन पर लगी संगठन की अधिकृत पट्टी के सत्यापन में असुविधा न हो।
शालीन व्यवहार और सहयोग की अपेक्षा
ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने अपेक्षा जताई कि टोल प्रबंधन अपने कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वे संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा शालीन, मर्यादित व सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें, ताकि भविष्य में भी किसी प्रकार के गतिरोध या अनावश्यक वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
मांग पूरी न होने पर महापंचायत की चेतावनी
टोल प्रबंधक से शांतिपूर्ण वार्ता के दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष चौधरी प्रदीप मुखिया और मंडल अध्यक्ष जितेंद्र रोहित ठाकुर ने साफ शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि टोल प्रबंधन द्वारा संगठन के वाहनों को तत्काल प्रभाव से फ्री-लेन के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया, तो संगठन अपनी अगली रणनीति के तहत कोरई टोल प्लाजा पर एक विशाल ‘महापंचायत’ आयोजित करने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी टोल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी।